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मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण अमीर देशों में तेजी से अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, जिसके परिणामों का खामियाजा कम कुशल लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
सरल शब्दों में मुक्त व्यापार का अर्थ है कि देश आपस में बिना किसी रोक-टोक के व्यापार कर सकते हैं। वैश्वीकरण की उत्पत्ति का श्रेय, जो एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया है, मुक्त व्यापार के विचार को ही जाता है।
मुक्त व्यापार के समर्थकों का मानना है कि दुनिया में कम से कम आर्थिक बाधाएं होंगी, जितना अधिक प्रत्येक देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में खुद को एकीकृत करेगा। पूरी दुनिया अपनी संपत्ति को और बढ़ाएगी और पूरे समाज को फायदा होगा।
हालांकि, संरक्षणवाद मुक्त व्यापार के विचार के खिलाफ है। इसके तहत देश विदेशी वस्तुओं को और अधिक महंगा बनाने के लिए उन पर भारी कर लगाते हैं, ताकि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से स्थानीय बाजारों में घरेलू सामानों को बढ़ावा दिया जा सके। संरक्षणवाद के तहत घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रभाव से दूर रखा जाता है।
मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण के लिए घटती सहायता
वर्तमान समय में मुक्त व्यापार और भूमंडलीकरण अमीर देशों में तेजी से अलोकप्रिय होते जा रहे हैं और इस बदलाव के कारण कम कुशल श्रमिक ज्यादातर प्रभावित होते हैं।
2002 से 2008 तक जापान, अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण के समर्थन में उल्लेखनीय गिरावट आई है। कई देशों में, राजनीतिक नेताओं ने भी मुक्त व्यापार, वैश्वीकरण और अप्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प और बोरिस जॉनसन का उदय इस नई विरोधी लहर के कुछ उदाहरण हैं।
मुक्त व्यापार के विचार के खिलाफ मुख्य आख्यान यह है कि वैश्वीकरण ने केवल सस्ते श्रम बल वाले देशों को ही लाभान्वित किया है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि भारतीयों, चीनी और मेक्सिको के लोगों द्वारा सभी अमेरिकी नौकरियों की चोरी की जा रही है। फ्रांस के नेता मरीन ले पेन ने यह भी दावा किया कि विकासशील देशों के साथ मुक्त व्यापार का फ्रांसीसी और यूरोपीय उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा और परिणामस्वरूप लाखों यूरोपीय बेरोजगार हो गए।
मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण का विरोध करने वाले दावों की वैधता
मुक्त व्यापार उद्यमों को उत्पादन इकाइयों को सस्ते श्रम कार्यबल वाले देशों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
समृद्ध देशों में दशकों के विकास और विकास के बाद, वहां की महत्वपूर्ण कामकाजी आबादी बेहतर जीवन शैली का आनंद लेती है जो उच्च मजदूरी की मांग करती है। इसे देखते हुए बड़े ब्रांड और बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और भारत में अपने प्रोडक्शन हाउस स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ती श्रम शक्ति मिलती है। यह मुक्त व्यापार के कारण ही संभव हो पाता है।
तो, तर्क यह है कि अमेरिका और अमीर देशों में श्रम शक्ति बेरोजगार हो जाती है।
कुछ ब्रांड सस्ते दाम पर माल का उत्पादन भी करते हैं और नए बाजारों में विघटनकारी कीमतों के साथ उद्यम करते हैं। यह उस विशेष बाजार के स्थानीय उत्पादकों को प्रभावित करता है।
बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण, स्थानीय कंपनियों द्वारा उत्पादित सामान महंगा हो जाता है और अंततः अपनी इकाइयों को बंद करने के लिए मजबूर हो जाता है। बड़ी कंपनियों की तुलना में, स्थानीय कंपनियां कम कुशल श्रमिकों के साथ उत्पादन की मैन्युअल प्रक्रियाओं का उपयोग करें। इसलिए, जब ये स्थानीय इकाइयाँ अपनी इकाइयाँ बंद करती हैं, तो लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं।
बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्वचालित उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग करती हैं जिसके लिए उच्च कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए कम कुशल श्रमिकों के लिए कोई जगह नहीं है।
मुक्त व्यापार प्रणाली के तहत, श्रमिक अक्सर अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनका शोषण करती हैं। ये कम विकसित देशों में कमजोर श्रम कानूनों का भी फायदा उठाते हैं।
श्रम कानूनों को दरकिनार करने के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों का भुगतान करने से बचने के लिए नियमित आधार के बजाय अनुबंध के आधार पर श्रमिकों को काम पर रखना पसंद करती हैं या उत्पादन आउटसोर्सिंग का सहारा लेती हैं।
छोटे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच नहीं होती है और वे खराब परिस्थितियों में रहते हैं। 2013 में बांग्लादेश में कपड़ा कारखाने का पतन इस संदर्भ में प्रमुख उदाहरण है। कारखाने में बड़े-बड़े ब्रांड के कपड़े बनते थे।
तो, क्या हम ऐसी दुखद परिस्थितियों के लिए मुक्त व्यापार को दोष दे सकते हैं? क्या अमीर देश ऐसी दुर्घटनाओं के लिए गरीबों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना और उत्तर खोजना है।