कोरोनोवायरस-प्रेरित लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं, एक युवा लड़का अपने कंधे पर घास लेकर आत्ममंथन करते हुयें दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के एक दूरदराज के गांव में अपने घर की ओर जाता दिखा।
श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर –
2019 में 05 अगस्त के फैसले के छह महीने बाद, जिसके द्वारा भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया, जबकि इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया कर दिया , कश्मीर वापस एक नई तरह की सामान्य स्थिति में लोट गया। हालाँकि, सामान्य स्थिति अल्पकालिक थी क्योंकि कोरोनावायरस घाटी में अपनी पैठ बना चुका था और अधिकारियों को मजबूर कर दिया कि वे सम्पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दें ताकि अत्यधिक संक्रामक रोग का प्रसार न हो सके।
कश्मीर में लॉक डाउन का कृषि, विनिर्माण, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं से लेकर ई -कॉमर्स, शिक्षा, हेल्थकेयर और पर्यटन और आतिथ्य तक लगभग सभी क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
यूटी ( यूनियन टेरीटरी ) के बाद नयें नक्शें ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित जिससे हजारो करोड़ा का नुकसान हुआ हैं
दिसंबर 2019 में, कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) ने अनुच्छेद 370 के कमजोर पड़ने के बाद घाटी में गंभीर प्रतिबंधों के कारण 17,878 करोड़ रुपये का नुकसान बताया था।
केंद्र द्वारा 5 अगस्त के फैसले के बाद होने वाली हानि पर एक व्यापक क्षेत्र-वार रिपोर्ट जारी हुए थी,जिसपर केसीसीआई ने कहा था कि रिपोर्ट में 2017-18 की जम्मू और कश्मीर की जीडीपी के आधार पर नुकसान का आकलन किया गया था।
बाद में, केसीसीआई ने आंकड़ों को संशोधित किया और घाटे को 30,000 करोड़ रुपये में डाल दिया, अगस्त 2019 से, पांच लाख से अधिक लोगों को बेरोजगार किया गया।
3 जून, 2020 को घाटी के 30 व्यापार निकायों के एक शिलालेख ने श्रीनगर में एक प्रेस वार्ता की और कहा कि कश्मीर में 300 दिनों तक तालाबंदी देखी गई, इस तरह से यहां के व्यापारिक समुदाय की स्थिति बिगड़ी। व्यापारियों ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा घोषित 20,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा कश्मीर के व्यापारिक समुदाय को छोड़कर लोगों के लिए की गई है।
“विशेष रूप से, हमारे व्यवसाय पिछले दस महीनों से पीड़ित हैं और हम कभी भी लॉकडाउन से बाहर नहीं आए हैं,” व्यापारियों ने कहा, जम्मू और कश्मीर में COVID-19 महामारी के सामने आने के बाद व्यापार की स्थिति और अधिक बिगड़ गई है केवल अर्थव्यवस्था नहीं दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो लंबे समय से पीड़ित है वह शिक्षा है। राज्य सरकार ने पिछले साल 05 अगस्त की शाम को जम्मू और कश्मीर में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था। पूर्व राज्य की विशेष स्थिति को समाप्त करने के बाद, अधिकारियों ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया लेकिन छात्र दूर रहे।
इस वर्ष मार्च में छात्रों ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह बहुत ही अल्पकालिक घटना थी। लगभग आठ महीने तक बंद रहने के बाद 24 फरवरी को स्कूल फिर से खुल गए लेकिन केंद्र द्वारा COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए मार्च में देशव्यापी बंद की घोषणा के बाद फिर से बंद कर दिया गया।
जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र में समान संख्या के साथ सरकारी और निजी स्कूलों में लगभग दस लाख छात्र नामांकित हैं। सरकारी और निजी स्कूलों ने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं, लेकिन कश्मीर में 4 जी इंटरनेट पर प्रतिबंध के कारण छात्रों को मदद नहीं मिल पाई।
निजी स्कूल के छात्रों के माता-पिता ने यह भी शिकायत की है कि स्कूलों ने उन्हें ऐसे समय मे फीस पूरी जमा करने के लिए कहा है जब तालाबंदी के कारण आर्थिक गतिविधि ठप हो गई है। जब कश्मीर घाटी में स्कूल फिर से खुलेंगे तो फीस-भुगतान का सवाल एक बड़ा मुद्दा होगा।
ऑनलाइन कक्षाओं के अलावा, उच्च-गति वाले मोबाइल इंटरनेट की अनुपस्थिति ने COVID-19 से संबंधित सूचना, विशेष रूप से वीडियो सामग्री के प्रसार को रोक दिया। मेडिक्स बार-बार अधिकारियों से कश्मीर में 4 जी इंटरनेट की बहाली के लिए कह रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा, अन्य क्षेत्रों के लोगों ने कश्मीर में 4 जी इंटरनेट के निलंबन के कारण काम करने में असमर्थता की शिकायत की है। मामलों की दुखद स्थिति को देखते हुए, यह विडंबना है कि केंद्र द्वारा घोषित चरण-वार लॉकडाउन में छूट शायद जम्मू-कश्मीर को धोखा दे गया। प्रशासन प्रतिबंधों के लिए दबाव बना रहा है क्योंकि घाटी में कोरोनवायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
घाटी के विशेष परिदृश्य में, प्रशासन को आउट-ऑफ-द-बॉक्स के बारे में सोचना होगा और unlock लॉकडाउन रणनीति ’के बजाय unlock सस्टेनेबल अनलॉक रणनीति’ को विकसित करना होगा और केवल इस तरह के उपाय से कश्मीरियों के कष्टों को कम करने में मदद मिलेगी।