भारत द्वारा बुलाया गया अफगानिस्तान पर सम्मेलन एक मानवीय आपदा को रोकने में मदद कर सकता है

बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक के नाम पर भारत द्वारा आयोजित अफगानिस्तान पर सम्मेलन में चीन शामिल नहीं हुआ।

अफगानिस्तान पर सम्मेलन जिसे भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल द्वारा बुलाया गया था, युद्धग्रस्त राष्ट्र को स्थिर करने में एक लंबा सफर तय करेगा। जिन आठ देशों ने बैठक में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दी है उनमें शामिल हैं-ईरान; तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, चीन और पाकिस्तान को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था।

हमेशा की तरह, पाकिस्तान ने खराब खेल खेला और भारत पर अफगानिस्तान के मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। चीन ने भी अपने सदाबहार सहयोगी का समर्थन किया क्योंकि उसकी नजर अफगानिस्तान के तांबे और अन्य खनिज संपदा पर है।

यह एक अच्छा संकेत है कि भारत ने आखिरकार इस अवसर का लाभ उठाया है और अतीत की अपनी प्रतीक्षा और देखने की नीति को त्याग दिया है। भारत ने अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के माध्यम से अरबों डॉलर का निवेश किया है। इसमें सड़कें, बांध और बिजली पारेषण शामिल हैं। भारत ने अफगान संसद भवन का भी निर्माण किया। अफगानिस्तान की आबादी में भारत के प्रति काफी सद्भावना है।

पाकिस्तान ने इस तुच्छ आधार पर बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया कि भारत ने अतीत में एक बिगाड़ने की भूमिका निभाई है, चीन को छोड़कर बहुत कम सहमति मिलती है। चीन ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया है, लेकिन विचार-विमर्श पर नजर रखेगा। पाकिस्तानी एनएसए मोइद यूसुफ का तर्क है कि भारत ने हमेशा खराब खेल खेला। हालांकि, पिछले 50 वर्षों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब भारत ने कभी अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप किया हो।

भारत ने पिछले साल 75,000 टन खाद्य सामग्री गरीब देश को भेजी है और इस साल 50,000 टन से अधिक गेहूं भेजने को तैयार है लेकिन पाकिस्तान गेहूं की डिलीवरी के लिए पारगमन की अनुमति नहीं दे रहा है।

चीन ने भारत द्वारा आयोजित अफगानिस्तान शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया और कहा कि बीजिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हो रही है और इसलिए वह अफगानिस्तान पर सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बारे में दो बैठक का भी बहिष्कार किया है जिसकी मेजबानी पहले ईरान ने की थी क्योंकि भारत इसमें भाग ले रहा था। भारत तालिबान के साथ दोहा और मॉस्को में भी बातचीत कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को भारत द्वारा आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन में भाग लेना चाहिए था।

अफ़ग़ानिस्तान न केवल पश्तूनों से बना है और ताजिक, उज्बेक्स, हजारा, शिया और कजाक की एक बड़ी आबादी है। इसलिए सभी आठ राष्ट्र जो सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, अफगानिस्तान की स्थिरता में उनके हित हैं। यह सच है कि तालिबान पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान का एक आश्रित है लेकिन वह कभी भी पाकिस्तान का आज्ञाकारी अनुयायी नहीं रहा है।

तालिबान पहले ही कह चुका है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और आज तक उन पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। नई दिल्ली को अफगानिस्तान के सभी पड़ोसियों को शामिल करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि देश में खाद्य संकट नहीं है। पश्चिम ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है और क्षेत्रीय खिलाड़ियों को एक साथ आना और मानवीय आपदा को रोकना है।

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