शैक्षणिक संस्थानों में सरकार का हस्तक्षेप क्यों?

पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएँ निरंतर सामने आती रही है, जब किसी एक विचारधारा वाली सरकार के विरूद्ध बोल देने या केवल उनके कार्यों पर आशंका मात्र दर्शा देने से या तो पद से निष्कासित कर दिया जाता है या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है ताकी व्यक्ति स्वयं ही पद छोड़ दे या अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर ले। यह बात शायद ही कोई नहीं देख पा रहा होगा कि भविष्य निर्माण करने वाले शैक्षणिक संस्थान अब राजनीति का अड्डा बन गए हैं। जिन संस्थानों का कार्य युवाओं के विचारों को बल देना होता है वह संस्थान अपने ही शिक्षकों को केवल इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उनके विचार केंद्र में बैठी सरकार से मेल नहीं खाते |

ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला,

“करण सांगवान और Unacademy मामले में”

14 अगस्त, जब Unacademy के शिक्षक करण सांगवान द्वारा आयोजित उनकी एक ऑनलाइन क्लास की वीडियो का 37 सेकेंड का क्लिप ट्विटर पर वायरल हो गया। इस क्लिप में, सांगवान अपने छात्रों से अगले चुनाव में एक ‘शिक्षित’ व्यक्ति को वोट देने का आग्रह कर रहे थे। उन्होंने 12 अगस्त को एक ऑनलाइन क्लास ली, जिसके दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा ब्रिटिश काल के आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक कानून में किए गए बदलावों पर अपना असंतोष व्यक्त किया। केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित परिवर्तनों के कारण, करण द्वारा बनाए गए उनके पिछले नोट्स रातों-रात बेकार हो गए।

इसलिए अपनी निराशा व्यक्त करते हुए, करण ने कहा, “मैं सरकार द्वारा किए परिवर्तनों से हैरान रह गया था, और मैं उलझन में था कि मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए! मेरे पास इस विषय पर कई ‘बेयर एक्टस्,’ ‘केसलोड’ और नोट्स थे। यह हर किसी के लिए कठिन काम है और अब आपको फिर कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने आगे कहा, “बस यह याद रखें, जब भी आप अगली बार वोट करें, किसी पढ़े-लिखे को वोट दें ताकि हमें दोबारा ये सब न झेलना पड़े। ऐसे लोगों को मत चुनें जो सिर्फ नाम बदलते हैं. अपना निर्णय
ठीक से ले।”

उन्होंने एक बार भी किसी राजनीतिक दल या राजनेता का जिक्र नहीं किया। हालाँकि, एक राजनीतिक दल की विचारधारा वाले लोगों ने करण के इस वक्तव्य को गलत तरीके से प्रस्तुत कर यह कहा कि वह अपने छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी को वोट न देने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उन्होंने अपमान के भाव से मोदी को “अशिक्षित” कहा था। उन्होंने करण पर “मोदी- विरोधी” प्रचार करने और शिक्षा की आड़ में राजनीतिक राय फैलाने का आरोप लगाया।

उन्होंने Unacademy के संस्थापक, रोमन सैनी को टैग किया और उनसेपूछा कि क्या वह भारत की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ इस तरह के पूर्वाग्रह का पालन करते हैं। रोमन सैनी ने बाद में ट्विटर पर लिखा कि कक्षा व्यक्तिगत राय का समर्थन करने की जगह नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे करण सांगवान के व्याख्यान ने छात्रों के मन में ‘नकारात्मक प्रभाव’ पैदा किया होगा, जो कंपनी के कर्मचारी आचार संहिता के खिलाफ था और जिसके परिणामस्वरूप तीन दिन बाद, 17 अगस्त को उन्हें निष्कासित
कर दिया गया।

सांगवान को निकाले जाने पर छात्रों के बीच बहुत आक्रोश देखने को मिला, जिसके कारण जल्द ही, #uninstallunacademy ट्रेंड करने लगा और 24 घंटों के भीतर, एक लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने इसे अनइंस्टॉल कर दिया, Google रुझानों के अनुसार एप्लिकेशन ‘ब्रेकआउट चरण’ में पहुंच गया। वहीं नेटिज़न्स ने Unacademy और उसके मालिक रोमन सैनी को एक सामान्य और सौम्य बयान पर अपने कर्मचारी को बर्खास्त करने के अस्पष्ट तर्क के लिए खरी-खोटी भी सुनाई।

देखा जाए तो बिते कुछ समय में शैक्षणिक संस्थानों, जहाँ विचारों को बल मिलता है, नए और भिन्न विचारों पर शिष्टतापूर्वक चर्चा होती है, वहाँ आज राजनीतिक दलों के प्रभाव में विचार थोपे जा रहे हैं।

इसी कारण से, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब्यसाची दास को पद छोड़ना पड़ा: 25 जुलाई को, अशोक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर सब्यसाची दास ने सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क ( एसएसआरएन ) पर ” दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनसांख्यिकीय बैकस्लाइडिंग ” नामक एक शोध पत्र प्रकाशित किया।

इस पेपर में, दास ने खोज की और आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 2019 में करीबी मुकाबले वाले लोकसभा चुनावों में असंगत बढ़त हासिल करने के लिए चुनावी जोड़-तोड़ के संदिग्ध और अनुचित तंत्र का इस्तेमाल किया। अपनी रिपोर्ट में दास इस बात पर जोर देते रहे कि कैसे भाजपा ने अमान्य तरीके से भारी मात्रा में वोट हासिल किए, खासकर समकालीन बीजेपी शासित राज्यों में.रिपोर्ट प्रकाशित होने के तुरंत बाद, अशोक विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने कथित तौर पर प्रोफेसर दास पर इस्तीफा देने का दबाव डाला। कुलपति सोमक रायचौधरी ने बेशर्मी से कहा कि दास का शोध कई लोगों द्वारा विश्वविद्यालय के विचारों को प्रतिबिंबित करता है। विश्वविद्यालय ने यह

कहते हुए दास से दूरी बना ली कि उनका शोध ‘महत्वपूर्ण समीक्षा प्रक्रिया’ को पूरा करने में विफल रहा है। हालाँकि, संकाय ने दबाव में झुकने से इनकार कर दिया और दास के बहिष्कार के खिलाफ एकजुटता से खड़े हुए। उन्होंने जोर देकर कहा, “डॉ. दास की शैक्षणिक स्वतंत्रता से पीछे हटकर क्योंकि उन्होंने अध्ययन के लिए जो विषय चुना वह एक राजनीतिक दल के लिए असुविधाजनक था, विश्वविद्यालय शैक्षणिक स्वतंत्रता के कई सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सच तो यह है कि सरकार निजी और सार्वजनिक दोनों विश्वविद्यालयों/संस्थानों पर समान दबाव बना रही है। दबाव में आकर अशोक अपने ही घोषित दृष्टिकोण से पीछे हट रहे हैं।”

निष्कर्ष:
ऊपर केवल दो ही मामलों पर चर्चा हुई परन्तु यह दो मामले ही इस तथ्य को सत्य साबित करते हुए यह दर्शा देता है कि किस तरह राजनीतिक विचारधारा ने शैक्षणिक संस्थानों को बांध कर रख दिया है। हम जान रहे हैं कि किस तरह वित्त पोषित विश्वविद्यालय सत्ताधारियों के विचारो को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और नए और विपरीत विचारों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि शैक्षणिक संस्थानों को समानता का भाव दिखाते हुए सभी विचारों को उचित सम्मान देते हुए चर्चा का अवसर देना चाहिए।

बीते वर्षों में हमारे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती रही हैं, जहाँ वर्तमान सरकार के विचारों में रंगकर खुब बवाल हुए। चाहे वह बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर हो। या “यूपीएससी जिहाद” जैसे संकुचित मानसिकता दर्शाने वाले शब्द हों।

जब देश की बड़ी संख्या स्वयं से सोचने समझने का प्रयास छोड़ एक व्यक्तित्व को पकड़ उसकी कही बातों को ही दोहराने लगे तब समझ लें कि देश के साथ-साथ उस समझदार व्यक्तित्व का कुछ भी कहना उसी की हानि कर सकता है। जैसा की हमें लगातार देखने को मिल रहा है।